उपनल कर्मचारियों को बड़ी राहत, न्यूनतम वेतनमान और महंगाई भत्ते का मिलेगा लाभ
देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने विभिन्न विभागों में उपनल (UPNL) के माध्यम से आउटसोर्स पर कार्यरत हजारों कार्मिकों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें न्यूनतम वेतनमान एवं महंगाई भत्ते (DA) का लाभ चरणबद्ध तरीके से प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में सैनिक कल्याण विभाग द्वारा शासनादेश जारी कर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
शासन के निर्णय के अनुसार उपनल कर्मचारियों को यह लाभ तीन चरणों में दिया जाएगा। प्रथम चरण में 01 जनवरी 2016 से पूर्व नियुक्त कार्मिकों को शामिल किया गया है, जिनके संबंध में कार्यवाही शुरू कर दी गई है। द्वितीय चरण में 01 जनवरी 2016 से 12 नवंबर 2018 तक नियुक्त कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, जबकि तृतीय चरण में 13 नवंबर 2018 से 15 अक्टूबर 2024 तक नियुक्त कार्मिकों को न्यूनतम वेतनमान एवं महंगाई भत्ते का लाभ प्रदान किया जाएगा।
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सैनिक कल्याण विभाग के सचिव युगल किशोर पंत द्वारा जारी शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि जिन विभागों में स्वीकृत अथवा सृजित पदों की तुलना में अधिक संख्या में उपनल कार्मिक कार्यरत हैं, उन्हें उनकी नियुक्ति तिथि के वरीयता क्रम के आधार पर उपलब्ध पदों के सापेक्ष समायोजित किया जाएगा।
यदि किसी विभाग में पर्याप्त पद उपलब्ध नहीं होते हैं तो ऐसे कार्मिकों को अन्य विभागों में उपलब्ध समकक्ष रिक्त पदों पर समायोजित करने की कार्यवाही की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर अधिसंख्य पदों के सृजन का प्रस्ताव भी तैयार किया जाएगा। इसके लिए शासन स्तर पर अलग से समिति एवं व्यवस्था विकसित की जाएगी।
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शासनादेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जो पूर्व उपनल कर्मचारी वर्तमान में विभिन्न विभागों में प्रत्यक्ष अनुबंध (Direct Contract) के आधार पर कार्यरत हैं, उन्हें भी निर्धारित नियमों के अनुसार न्यूनतम वेतनमान और अनुमन्य महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाएगा।
वहीं, निगमों, परिषदों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में कार्यरत उपनल कार्मिकों के मामले में संबंधित संस्थाएं अपने स्तर पर निर्णय लेंगी तथा वेतन एवं भत्तों का भुगतान अपने संसाधनों से करेंगी।
राज्य सरकार के इस फैसले से लंबे समय से वेतन विसंगतियों और समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग कर रहे हजारों उपनल कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
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